Maharashtra Civil Services Regulation Of Seniority Rules 1982 Pdf In Marathi Exclusive May 2026

This is the “Inter se seniority” rule. The Marathi version is crystal clear: जर थेट उमेदवार आणि पदोन्नती उमेदवार एकाच वर्षात रिक्त जागेवर आले, तर ज्येष्ठता प्रति-प्रमाणात (roster / quota) ठरवली जाईल. In simple terms: If a direct recruit and a promote join in the same year based on the same recruitment year’s vacancies, they share seniority in the ratio of the quota (e.g., 50:50), not by their individual joining dates.

This is the most litigated clause. In Marathi, the rule clearly states: प्रोबेशनचा कालावधी यशस्वीपणे पूर्ण केल्यास, नेमणूकीच्या तारखेपासून ज्येष्ठता मोजली जाईल. Meaning: If you clear probation, your seniority dates back to the date of first appointment, not the date of confirmation.

मराठी सारांश: महाराष्ट्र लोकसेवा वरिष्ठता नियम, १९८२ हे केवळ सरकारी कागदपत्र नाहीत, तर ते एका अधिकाऱ्याच्या स्वप्नांची वाटचाल ठरवणारे नियम आहेत. नियमांची अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी जाणवत असल्या तरी, त्यांनी शासन यंत्रणेत 'सुव्यवस्था' आणली आहे.

फाइनल वर्ड (Final Verdict): जो अधिकारी या नियमांचा अभ्यास करतो, तो फक्त नोकरीची तारीख पाहत नाही, तर तो आपल्या भविष्यातील पदोन्नतीची गणिते सोडवू शकतो. हे नियम म्हणजे "अधिकाऱ्यांचे रक्षक आणि कायद्याचे मार्गदर्शक" आहेत.

---

Note: For the official PDF, one must visit the Maharashtra Government's General Administration Department (GAD) portal or the Law and Judiciary repository, as direct copyrighted PDF distribution is restricted. This is the “Inter se seniority” rule

महाराष्ट्र नागरी सेवा (हिरोयतीचे नियमन) नियम, १९८२ हे महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र लोकसेवा (सेवाशर्ती) नियम, १९७९ या नियमांनुसार अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठतेच्या (Seniority) निर्धारणासाठी हे नियम लागू आहेत.

या नियमांचा संपूर्ण मसुदा (Draft Full Text) खालीलप्रमाणे आहे:

---

| Parameter | Maharashtra 1982 Rules | CCS Rules (1972/1988) | | --- | --- | --- | | Language priority | Marathi & English (Marathi authoritative) | Hindi & English | | Probation seniority | Appointment date | Confirmation date (older rules) | | Direct vs Promotee | Pro-rata of quota | Rotation system | | Transfer seniority | Bottom of list | Middle or bottom based on cadre |

Knowing this difference is vital because many employees mistakenly apply Central government judgments to Maharashtra rules. The Bombay High Court has repeatedly upheld the distinction. Note: For the official PDF, one must visit

(Method of determining seniority – Rule 7)

प्रत्येक विभागाने ज्येष्ठता सूची (seniority list) दरवर्षी १ एप्रिलपर्यंत तयार करणे बंधनकारक आहे. ही सूची सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असावी.

---

(Topic: Maharashtra Civil Services Regulation of Seniority Rules, 1982 - A Critical Review)

महत्त्वाचे नोंदी (Key Highlights): हे नियम महाराष्ट्र शासनातील अधिकाऱ्यांच्या "तो कोण आहे?" आणि "त्याचे स्थान काय?" हा मूलभूत प्रश्न सोडवतात. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या करिअरमध्ये 'वरिष्ठता' (Seniority) हा त्याच्या पदोन्नतीचा (Promotion) आणि वेतनाचा आधारस्तंभ असतो. १९८२ मध्ये आलेले हे नियम अजूनही अनेक खटल्यांचे केंद्रबिंदू आहेत. | Parameter | Maharashtra 1982 Rules | CCS

---

मराठीत समजावून घेण्यासाठी हे तीन मुख्य खंड आहेत:

अ) वरिष्ठता कशी ठरते? (Rule 4 & 5) या नियमांचा आत्मा आहे तो म्हणजे "खालील पदावरून पदोन्नती" (Promotion from lower post).

ब) 'अधिसूचनेतील तारीख' (Date mentioned in Notification) अनेक अधिकाऱ्यांना संभ्रम होतो की शासनाने निवडसूची (Select List) कधी प्रसिद्ध केली, हे महत्त्वाचे की आम्ही कधी कामावर रुजू झालो? नियम ५ नुसार, सामान्यपणे ज्या तारखेला तुम्ही त्या पदावर काम करू लागता, तीच तुमची वरिष्ठतेची तारीख समजली जाते. पण जर पदोन्नती अडकली असेल (म्हणजे शासन उशिरा कागदपत्रे प्रसिद्ध करत असेल), तर मागील तारखेपासून वरिष्ठता मिळते, अशी सवलत दिलेली आहे.

क) मतदान पद्धत (Ranking Method) जेव्हा दोन अधिकाऱ्यांची पात्रता आणि अनुभव सारखा असतो, तेव्हा निवड मंडळाच्या (Selection Committee) दिलेल्या गुणांवर आणि मतांवर निर्णय होतो.

---

नियम ३ नुसार, एखाद्या पदावरील कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता सामान्यतः त्याच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून (Date of Appointment) मोजली जाते. पण ही नियुक्ती नियमित (Regular) आणि शासनाच्या नियमांनुसारची असावी.

उदाहरणार्थ: