The Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 (BORPDRA) is a colonial-era statute providing procedures for recovering public dues (taxes, rates, rents, fines, fees) in areas formerly under the Bihar and Orissa province. A Hindi PDF edition is useful for practitioners, revenue officers, students, and citizens who prefer Hindi.
यह एक्ट बिहार और ओडिशा राज्यों में लागू होता है। इसके तहत "पब्लिक डिमांड" को उस शेड्यूल के तहत परिभाषित किया गया है जो एक्ट के साथ संलग्न है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: The Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act,
(Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914)
भारत के राजस्व कानूनों के इतिहास में बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कानून है। यह अधिनियम मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) राज्यों में सरकारी बकाया, भू-राजस्व, ऋण, और अन्य सार्वजनिक मांगों (Public Demands) को वसूलने के लिए बनाया गया था। आज भी, जब किसी व्यक्ति या संस्था पर सरकार का कोई बकाया होता है (जैसे भूमि कर, सिंचाई शुल्क, या को-ऑपरेटिव सोसाइटी का ऋण), तो इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। The Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act,
इस लेख में, हम आपको इस अधिनियम के हिंदी PDF संस्करण को खोजने और डाउनलोड करने के तरीके बताएंगे, साथ ही अधिनियम के मुख्य प्रावधानों, इतिहास, और वर्तमान प्रासंगिकता की विस्तृत जानकारी देंगे।
यदि आप इस अधिनियम की मूल पुस्तक (Bare Act) या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं:
उत्तर: नहीं, यह केवल सरकारी सार्वजनिक देय (Public Demands) के लिए है।